पेपर लीक पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम – ED की पैन इंडिया एंट्री, मेरा प्रदेश-तेरा प्रदेश नहीं चलेगा
पेपर लीक केस में ED की पैन इंडिया कार्रवाई
📍 देशभर में गुस्सा और प्रदर्शन
नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अब झारखंड की राजधानी रांची में भी JPSC भर्ती परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। बीते कुछ समय में राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुवाहाटी समेत कई राज्यों से पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
⚖️ ED की एंट्री और ECIR दर्ज
केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जांच में शामिल किया है।
- ED ने राजस्थान, हरियाणा, गुवाहाटी, बिहार (पटना), कर्नाटक (बेंगलुरु), महाराष्ट्र और झारखंड में ECIR (Enforcement Case Information Report) दर्ज की है।
- इन राज्यों में दर्ज FIR को ED ने टेकओवर कर लिया है।
- जल्द ही NEET UG पेपर लीक केस में भी ED की एंट्री होगी।
💰 अपराध से अर्जित आय और मनी ट्रेल की जांच
ED पेपर लीक मामलों में Proceed Of Crime यानी अपराध से अर्जित आय, मनी ट्रेल और आर्थिक लेन-देन की जांच करेगी।
- सरकार का आदेश है कि मेरा प्रदेश-तेरा प्रदेश नहीं चलेगा।
- जिस भी राज्य में पेपर लीक हुआ है, वहां ED जांच करेगी।
- रांची में दर्ज CID की FIR पर भी ED ने एक हफ्ते पहले ECIR दर्ज की थी।
🏛️ संसद से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल
हाल ही में संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2026 पास किया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है।
- जांच दो महीने के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा।
- दोषियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा होगी।
- जुर्माना 50 लाख रुपये तक लगाया जा सकेगा।
- संगठित अपराध से जुड़े मामलों में कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना होगा।
🔑 सरकार का संदेश
- पेपर लीक अब राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा।
- केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।
- छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाया गया है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी।
पेपर लीक के खिलाफ ED की पैन इंडिया कार्रवाई और संसद से पास हुआ नया कानून शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सरकार का संदेश साफ है – मेरा प्रदेश-तेरा प्रदेश नहीं चलेगा, हर राज्य में पेपर लीक मामलों की जांच होगी और दोषियों को कठोर सजा मिलेगी।