FICCI सम्मेलन में पीएम मोदी ने गिनाईं बड़ी उपलब्धियां – भारत में 12 साल में 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए …

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में गरीबी कम होने को लेकर एक महत्वपूर्ण दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों के दौरान देश के करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के 100वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए विश्व बैंक की रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यह बदलाव बेहतर नीतियों, मजबूत इच्छाशक्ति और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की आर्थिक प्रगति, निर्यात में बढ़ोतरी, औद्योगिक विकास और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उद्योग जगत से देश की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने और आने वाले वर्षों के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने की अपील की।

12 साल में 49.6 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। यह आंकड़ा देश में गरीबी कम करने की दिशा में हुए बड़े बदलाव को दर्शाता है।

उन्होंने 1970 के दशक में दिए गए ‘गरीबी हटाओ’ के नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी भारत की आबादी लगभग 50 करोड़ थी। प्रधानमंत्री के मुताबिक, यदि उस दौर में प्रभावी नीतियों और बेहतर योजनाओं के साथ काम किया गया होता, तो गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में और बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते थे।

उन्होंने कहा कि आज देश में सही नीतियों और स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं।

अत्यधिक गरीबी की दर में भी आई बड़ी गिरावट

विश्व बैंक के जिन आंकड़ों का उल्लेख किया गया, उनके मुताबिक भारत में प्रतिदिन 4.20 डॉलर की आय वाली गरीबी सीमा से नीचे रहने वाली आबादी में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2011 से 2023 के बीच करीब 49.6 करोड़ लोग इस गरीबी सीमा से ऊपर पहुंचे।

इसी अवधि में अत्यधिक गरीबी की दर भी 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई। ये आंकड़े गरीबी के स्तर में आए बदलाव की ओर संकेत करते हैं। हालांकि, गरीबी के आंकड़ों को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि अलग-अलग आय सीमाओं और मापन पद्धतियों के आधार पर गरीबी का आकलन अलग हो सकता है।

भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनी हुई है मजबूत

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आर्थिक विकास दर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। कई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने भारत की विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

उन्होंने निर्यात के क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए बताया कि अक्टूबर में देश का कुल निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री के अनुसार, यह किसी एक महीने में दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती में युवाओं, किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों और कारोबारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की बढ़ती उत्पादन क्षमता और वैश्विक बाजार में मजबूत होती मौजूदगी आने वाले समय में आर्थिक विकास को नई गति दे सकती है।

2047 तक विकसित भारत बनाने में उद्योगों की अहम भूमिका

FICCI के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने संगठन और उससे जुड़े उद्योगपतियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक यात्रा में उद्योग जगत का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है।

प्रधानमंत्री ने कारोबारियों और उद्यमियों से अगले 20 वर्षों के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार, उद्योग, किसान, युवा और श्रमिकों को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने उद्योग जगत से ऐसे निवेश और व्यावसायिक मॉडल विकसित करने की अपील की, जिनसे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा हों, उत्पादन बढ़े और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत हो।

API और दवाओं के कच्चे माल के आयात पर निर्भरता घटाने की जरूरत

प्रधानमंत्री ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर का उदाहरण देते हुए भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख दवा उत्पादक देशों में शामिल है और वैश्विक स्तर पर दवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके बावजूद दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और अन्य जरूरी कच्चे माल के लिए भारत को बड़ी मात्रा में आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

उन्होंने उद्योग जगत से इस स्थिति को बदलने के लिए ठोस प्रयास करने की अपील की। प्रधानमंत्री का कहना था कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए, जहां घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर विदेशी आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है।

इस दिशा में निवेश, आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और घरेलू विनिर्माण क्षमता का विस्तार महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

स्वदेशी उत्पादों और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देने की अपील

प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय उद्योगों से घरेलू उत्पादों और देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्थानीय निर्माताओं, छोटे कारोबारियों और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना जरूरी है।

उन्होंने उद्योग जगत से ऐसे उत्पाद तैयार करने पर ध्यान देने को कहा, जो न केवल भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करें, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना सकें।

प्रधानमंत्री के संबोधन का मुख्य संदेश यह रहा कि गरीबी कम करने, आर्थिक विकास को गति देने और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जरूरी है। इसके लिए देश को उत्पादन, निर्यात, रोजगार और आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ना होगा।