मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस-वे को मिली रफ्तार, बिजनौर में तीन किसानों ने यूपीडा के पक्ष में किए भूमि बैनामे…

मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए बिजनौर जनपद में भूमि क्रय की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को तहसील बिजनौर के ग्राम पपावर खुर्द में तीन किसानों ने आपसी सहमति से अपनी भूमि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के नाम बैनामा कर दी। इसके साथ ही जनपद में प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण एवं क्रय प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

तीन किसानों ने स्वेच्छा से किया भूमि का बैनामा

भूमि क्रय प्रक्रिया के शुभारंभ के अवसर पर ग्राम पपावर खुर्द के तीन काश्तकारों ने प्रशासन के साथ सहमति बनाते हुए अपनी भूमि यूपीडा के पक्ष में हस्तांतरित की। बैनामा निष्पादित कराने वाले किसानों में श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपी सिंह, श्री विकास पुत्र श्री कमेन्द्र तथा श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपी सिंह शामिल रहे।

तीनों किसानों ने आपसी सहमति के आधार पर भूमि विक्रय की प्रक्रिया पूरी की। परियोजना के लिए सहयोगात्मक रुख अपनाने और प्रशासन के साथ सकारात्मक समन्वय स्थापित करने पर जिलाधिकारी ने तीनों काश्तकारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से किसानों के सहयोग की सराहना करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने में जनसहभागिता के महत्व को रेखांकित किया गया।

बिजनौर के 109 गांवों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेस-वे

लगभग 147 किलोमीटर लंबी मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत बिजनौर जनपद के कुल 109 गांव शामिल किए गए हैं। इनमें तीन तहसीलों के गांवों को सम्मिलित किया गया है।

तहसीलवार गांवों का विवरण इस प्रकार है:

  • तहसील बिजनौर: 62 गांव
  • तहसील चांदपुर: 34 गांव
  • तहसील नजीबाबाद: 13 गांव

इस प्रकार जिले की तीनों तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना से संबंधित भूमि क्रय की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। पपावर खुर्द में तीन किसानों द्वारा बैनामा किए जाने को इसी दिशा में शुरुआती महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

क्षेत्रीय विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की बढ़ेंगी संभावनाएं

मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की संभावनाएं हैं। परियोजना पूरी होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुविधाजनक हो सकता है। इसके साथ ही व्यापार, परिवहन, कृषि उत्पादों की आवाजाही, औद्योगिक गतिविधियों और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

बिजनौर जनपद के लिए यह परियोजना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि जिले की तीन तहसीलों के 109 गांव इसके दायरे में शामिल हैं। ऐसे में भूमि क्रय की प्रक्रिया में किसानों की सहमति और प्रशासनिक समन्वय परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों की रही मौजूदगी

भूमि बैनामे की प्रक्रिया के शुभारंभ के दौरान जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) तथा संयुक्त मजिस्ट्रेट, बिजनौर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि क्रय की औपचारिक प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रशासन की ओर से किसानों के सहयोग को परियोजना की प्रगति के लिए सकारात्मक कदम माना गया।

भूमि क्रय की शुरुआत से परियोजना को मिलेगी गति

बिजनौर के ग्राम पपावर खुर्द में तीन काश्तकारों द्वारा आपसी सहमति से यूपीडा के पक्ष में बैनामा किए जाने के साथ ही मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए जिले में भूमि क्रय की प्रक्रिया ने औपचारिक रूप ले लिया है। अब आगे की प्रक्रिया में परियोजना के अंतर्गत आने वाले अन्य गांवों में भी भूमि क्रय और संबंधित प्रशासनिक कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा।

कुल मिलाकर, बिजनौर में भूमि क्रय का यह पहला महत्वपूर्ण कदम मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना की प्रगति के लिहाज से उल्लेखनीय है। किसानों के सहयोग और प्रशासनिक प्रयासों के बीच अब जिले में परियोजना से जुड़ी आगामी गतिविधियों पर नजर रहेगी।