सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: एसिड अटैक मामलों पर राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट तलब

देशभर में बढ़ते एसिड अटैक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे साल-दर-साल इन घटनाओं का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई, कितने मामलों का निपटारा ट्रायल कोर्ट में हो चुका है और कितने अभी लंबित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि राज्यों को यह जानकारी देनी होगी कि एसिड अटैक से जुड़े मामलों में कितनी अपीलें दायर की गईं और उनका निपटारा किस स्तर पर हुआ। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ितों से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी मांगी है—जैसे उनकी शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति, चिकित्सा उपचार, मुआवजा और पुनर्वास से संबंधित विवरण।

गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उन मामलों की रिपोर्ट भी तलब की है, जिनमें पीड़ितों को जबरन एसिड पिलाया गया। अदालत का कहना है कि इन आंकड़ों से न केवल न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सकेगा बल्कि पीड़ितों को बेहतर सहायता और न्याय दिलाने में भी मदद मिलेगी।