मनरेगा की जगह आएगा VB-G RAM G: ग्रामीण रोजगार के लिए नया कानून
नई दिल्ली। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त कर एक नया कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में विधेयक की प्रति लोकसभा के सांसदों को वितरित की गई है।
नया नाम और उद्देश्य
- प्रस्तावित विधेयक का नाम होगा “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025”।
- इसे संक्षेप में VB-G RAM G कहा जाएगा।
- इस कानून का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के लिए एक मजबूत विकास ढांचा तैयार करना है।
रोजगार की गारंटी
- हर ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का मजदूरी रोजगार संवैधानिक अधिकार के रूप में मिलेगा।
- यह गारंटी विशेष रूप से उन परिवारों के लिए होगी जिनमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार हैं।
- इस तरह यह योजना मनरेगा की मौजूदा 100 दिनों की गारंटी से आगे बढ़कर 25 अतिरिक्त दिनों का रोजगार सुनिश्चित करेगी।
भुगतान और भत्ता व्यवस्था
- विधेयक में प्रावधान है कि काम पूरा होने के बाद मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह से 15 दिनों के भीतर किया जाए।
- यदि भुगतान तय समय सीमा में नहीं होता है, तो संबंधित श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- इससे ग्रामीण मजदूरों को समय पर आय प्राप्त होगी और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
- लोकसभा में इस विधेयक पर जल्द ही चर्चा होने की संभावना है।
- बिल पेश होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है।
- पार्टी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे 15 से 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहें ताकि विधेयक पर चर्चा और मतदान के समय पूर्ण समर्थन सुनिश्चित हो सके।