राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी, नागरिकता और वोटर लिस्ट पर उठे सवाल

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली की राऊज़ एवेन्यू कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन दायर की गई।
याचिका वकील विकास त्रिपाठी ने दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में दर्ज था।
जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की थी।
इस आधार पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि नागरिक न होते हुए भी उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने अदालत में कहा कि:
- रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज़ बताते हैं कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में था।
- 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया भी गया।
- नागरिकता 1983 में मिलने से पहले वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना गंभीर अनियमितता है।
- यह जांचना ज़रूरी है कि उस समय कौन से दस्तावेज़ दिए गए थे और क्या उनमें जालसाजी या गलत जानकारी शामिल थी।

सेशंस जज विशाल गोगने ने दलीलें सुनने के बाद सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
अभियोजक ने राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार किया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी समीक्षा के लिए ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड (TCR) मंगाया जाए।
यह नोटिस मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जारी हुआ है जिसमें सितंबर 2025 में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया गया था।

1980: सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज बताया गया।
1982: उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया।
1983: उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल की।
याचिका का मुख्य सवाल:
- जब नागरिकता 1983 में मिली, तो 1980 में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए कौन से दस्तावेज़ दिए गए?
- क्या इसमें प्रशासनिक चूक, गलत दस्तावेज़ या जालसाजी शामिल थी?