🗳️ उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) आज से शुरू

चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है, जो मंगलवार, 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा।

🔍 किन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हो रहा है SIR?

इस चरण में 9 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं:

• राज्य: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, गुजरात
• केंद्रशासित प्रदेश: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी

यह बिहार के बाद SIR का दूसरा चरण है। इस प्रक्रिया के तहत 4 नवंबर को गणना चरण से शुरुआत होगी, 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

📊 चुनावी संदर्भ और महत्व

इन 12 क्षेत्रों में कुल 51 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष मार्च से मई के बीच विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। अन्य राज्यों में भी आगामी दो से तीन वर्षों में चुनाव संभावित हैं, जिससे यह प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

⚖️ असम की विशेष स्थिति

असम में भी मार्च-अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वहां SIR की प्रक्रिया अलग से संचालित की जाएगी। इसका कारण यह है कि राज्य में नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। साथ ही, नागरिकता अधिनियम (CAA) का एक विशेष प्रावधान भी असम पर लागू है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि असम में नागरिकता से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए SIR की प्रक्रिया को अलग से संचालित किया जाएगा।

⚖️ तमिलनाडु में विरोध

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने SIR प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पार्टी का आरोप है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता से परे है और इससे वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं।

📌 निष्कर्ष

SIR प्रक्रिया का यह चरण देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, कुछ राज्यों में इसे लेकर राजनीतिक असहमति और कानूनी चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। आने वाले हफ्तों में इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

TMC, DMK और अन्य दलों ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में चुनाव आयोग की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है।

🔍 क्या है SIR प्रक्रिया?

चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना, नए मतदाताओं को जोड़ना और अपात्र नामों को हटाना है। यह प्रक्रिया आमतौर पर चुनाव से पहले की जाती है ताकि सूची में कोई त्रुटि न रहे।

इस बार SIR प्रक्रिया को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

• उत्तर प्रदेश
• पश्चिम बंगाल
• तमिलनाडु
• केरल
• मध्य प्रदेश
• राजस्थान
• छत्तीसगढ़
• गुजरात
• गोवा
• बिहार
• पुडुचेरी
• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

🚨 विपक्ष का आरोप: ‘मतदाता अधिकारों की चोरी’

तृणमूल कांग्रेस (TMC) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) समेत कई विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया को गोपनीय, पक्षपातपूर्ण और लोकतंत्र विरोधी बताया है।

TMC का रुख:

• पार्टी ने इसे Silent Invisible Rigging यानी चुपचाप और अदृश्य चुनावी धांधली कहा है।
• TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी वास्तविक मतदाता का नाम हटाया गया तो राज्यभर में प्रदर्शन किया जाएगा।
• पार्टी ने हेल्प डेस्क शुरू किए हैं ताकि लोग अपने नाम की पुष्टि कर सकें।

DMK का रुख:

• तमिलनाडु में DMK ने इसे वोट चोरी की साजिश बताया है।
• मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी और अपारदर्शिता से की जा रही है।
• DMK ने अन्य विपक्षी दलों के साथ ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाकर सामूहिक विरोध की रणनीति बनाई है।

🏛️ चुनाव आयोग का पक्ष

चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि SIR एक नियमित और संवैधानिक प्रक्रिया है। आयोग के अनुसार:

• यह प्रक्रिया हर राज्य में समान रूप से लागू की जाती है।
• पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की निगरानी में काम होता है।
• जन प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों को भी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाता है।