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संसद ने 2025 में पारित किए कई अहम विधेयक , वक्फ संशोधन से लेकर VB-G RAM G तक—2025 में संसद के बड़े फैसले

Team Dainik Chingari

वर्ष 2025 भारतीय संसद के लिए ऐतिहासिक और बहुआयामी सुधारों का साल साबित हुआ। रोजगार, ऊर्जा, खेल, श्रम, कर और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिनका असर आने वाले वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन पर पड़ेगा।

VB-G RAM G बिल को मंजूरी

शीतकालीन सत्र में सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G बिल को संसद से पारित कराया। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नया रूप है।

  • गारंटीकृत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए।
  • योजना अब पूरी तरह मांग आधारित नहीं रहेगी, बल्कि केंद्र सरकार की तय सीमा के भीतर खर्च होगा।
  • राज्यों को भी लागत का एक हिस्सा वहन करना होगा। इस बदलाव से ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

SHANTI बिल 2025

संसद ने इसी वर्ष शांति (SHANTI) बिल 2025 पारित किया, जो परमाणु ऊर्जा से जुड़े पुराने कानूनों की जगह लेगा।

  • उद्देश्य: भारत के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना।
  • निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति।
  • परमाणु तकनीक में नवाचार को बढ़ावा।
  • परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को कानूनी दर्जा। यह कानून भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के लिए अहम माना जा रहा है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 लागू हुआ।

  • खेल संगठनों में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करना।
  • खिलाड़ियों के कल्याण और खेलों के विकास पर जोर।
  • खेल व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव की संभावना।

ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन अधिनियम 2025

डिजिटल क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संसद ने ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम 2025 पारित किया।

  • ऑनलाइन मनी गेम्स से होने वाली लत और आर्थिक नुकसान पर रोक।
  • सुरक्षित और जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा।
  • सामाजिक समस्याओं से बचाव के उपाय।

श्रम सुधार: चार श्रम संहिताएं लागू

21 नवंबर 2025 से सरकार ने चारों श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की।

  • वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और कार्यस्थल सुरक्षा संहिता।
  • 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर एक सरल और आधुनिक व्यवस्था।
  • मजदूरों के कल्याण और उद्योगों को मजबूती देने का लक्ष्य।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025

अप्रैल में संसद ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पारित किया।

  • वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता।
  • विभिन्न मुस्लिम समुदायों की भागीदारी बढ़ाना।
  • सामाजिक कल्याण को मजबूत करना। हालांकि, इस कानून का कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने विरोध भी किया।

कर सुधार: GST और आयकर अधिनियम 2025

  • GST परिषद की 56वीं बैठक में अगली पीढ़ी के सुधारों को मंजूरी मिली।
    • कर ढांचे को सरल बनाने पर जोर।
    • दो स्लैब व्यवस्था: 5% और 18%।
  • आयकर अधिनियम 2025 को अगस्त में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी।
    • 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा।
    • 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
    • सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं।